नेपालले कालापानी आफ्नै भएको प्रमाण देखाएपछि हच्किए मोदी, नयाँदिल्लीमा क-कसको चल्यो रुवाबासी

काठमाडाैं । नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले सीमा विवादलाई लिएर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा तनाव देखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै आपसी संवादबाट समाधान पहिल्याउनुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।

तत्कालको परिस्थितिमा ‘वातावरण प्रतिकूल देखिएको’ भन्दै नेतृत्वले संयम गुमाउन नहुने र उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्तिहरू दिनबाट बच्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । नेपाल र भारतबीचको विवादमा चीनलाई ल्याउनु अर्थहीन भएको समेत उनीहरूको जिकिर छ ।

नेपाल र भारतबीच सात दशकदेखि उल्झनका रूपमा रहेको लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी विवाद गत २६ वैशाखमा भारतले एकतर्फी ढंगले पिथौरागढ–लिपुलेक लिंक सडक खण्ड उद्घाटन गरेपछि चुलिएको हो । जवाफमा नेपालले बुधबार लिम्पियाधुरापूर्वको भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको छ ।

नेपालका लागि पूर्वराजदूत केभी राजनले सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीच पछिल्लो समय देखिएको अविश्वास ‘चिन्ताजनक’ भएको बताए । उनका अनुसार परिस्थिति क्रमश: निकै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । उनले नेपाल र भारतबीच छलफल एवं वार्ताबाट सुल्झाउनै नसकिने विवाद र समस्या कुनै नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

‘मेरो अनुभव र बुझाइमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध यति पुरानो र प्रगाढ छ कि जुनसुकै विवाद पनि वार्ता र आपसी विश्वासबाटै सुल्झाउन सकिन्छ,’ राजनले भने, ‘तर, त्यसका लागि पहिले नै जनस्तरमा धारणा नबनोस् भन्नेमा सचेत हुनुपर्छ । अन्यथा वार्तामा बस्न र लचकता अपनाउन दुवै पक्षलाई कठिन हुन्छ ।’

राजदूत राजनले वार्तामा बस्नुअघि के परिणाम खोजिएको हो भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए । ‘पक्कै पनि दुवै मुलुकले वार्ताबाट समस्या समाधान गरेर सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै सीमावारि र पारि रहेका जनताको समृद्धि चाहेका छन् । त्यसका लागि युगौं पुरानो सम्बन्धलाई मनमा राखेर दुवै देशका नागरिकको समृद्धिका लागि वार्ता र संवादमा बस्नुपर्छ ।

अनि मात्र सकारात्मक परिणाम निस्कन्छ,’ राजनको भनाइ छ । साथै उनले ब्रिटिस इन्डियासँगको भएको सुगौली सन्धिमा आधारित भएर नेपालले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सातर्फ संकेत गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध दुई सय वर्षमात्र नभएर युगौं पुरानो भएको दाबी गरे ।

राजन नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धि गर्दाताका नेपालका लागि राजदूत थिए । त्यतिबेला पनि भारतीय अतिक्रमण र महाकालीको उद्गम बिन्दुलाई लिएर विवाद भएको थियो । तर, त्यसलाई पछि टुंग्याउने भनेर थाती राखियो । राजनले आफ्नो कार्यकालमा समेत नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव देखेको तर जहिल्यै पनि दुई देशबीचको युगौं पुरानो र सुदृढ सम्बन्धले जितेको अनुभव व्यक्त गरे ।

‘सरकार आउँछन् र जान्छन् । मुख्य कुरा यति पुरानो र प्रगाढ सम्बन्धलाई कसरी बलियो र निरन्तरता दिने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्छ ।’ विगतमा पनि सम्बन्धमा उतारचढाव देखिएको तर जहिल्यै दुई देशबीचको युगौं पुरानो र सुदृढ सम्बन्धकै जित भएकाले अहिलेको असमझदारी र अविश्वास पनि छलफलबाटै टुंग्याउनुको विकल्प नभएको राजनले बताए ।

अर्का पूर्वराजदूत मञ्जीभसिंह पुरीले पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै गहिरो र जनस्तरको भएकाले बिनादबाब र खुला वातावरणमा हुने संवादले निकास दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । तर, आवेशमा आएर दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई नै असर पर्ने गरी नेतृत्वबाट टिप्पणी आउनु भने चिन्ताजनक भएको उनले बताए । उनको संकेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संसद्मा भारतलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिप्रति थियो ।

भारतसँग वार्ता गर्न तयार भएर बसेका छौं : सरकार पूर्वराजदूत पुरीले दुवै छिमेकीले कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध हातेमालो गर्नुपर्ने बेलामा आपसी अविश्वास देखापर्नु दु:खद भएको बताए । ‘पहिले कोभिड–१९ को महामारीसँग जुध्न हातेमालो गरौं, त्यसपछि वार्ता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । जतिसुकै अविश्वास देखिए पनि वार्ताको विकल्प नभएको र त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने र उत्तेजनाबाट बच्नुपर्ने पुरीको पनि भनाइ छ । ‘खुला र हार्दिकतापूर्वक वातावरण हुने वार्ताले मात्र नतिजा दिन्छ,’ उनले भने ।

अर्का पूर्वराजदूत रन्जित रायले कोभिड–१९ को संकटका बेला दुई छिमेकीबीच यस्तो वातावरण बन्नु दु:खद भएको उल्लेख गर्दै पछिल्ला घटनाक्रमलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘सबै घटनाक्रमलाई गम्भीर ढंगले समीक्षा गर्नुपर्छ । यति सुदृढ र युगौं पुरानो सम्बन्ध भएका मुलुकबीच सम्बन्धमा किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो । कहाँनेर गल्ती भयो । प्रधानमन्त्रीबाट संसद्बाटै छिमेकीप्रति लक्षित गरेर नकारात्मक धारणा आउनु पक्कै पनि सकारात्मक होइन, यसले विषयलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको छ,’ उनले भने, ‘वार्ताबाट जुनसुकै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर, पुत्ला जलाए र घेराउ गरेर त्यसका लागि अनुकूल वातावरण बन्दैन ।’

वार्ताका लागि नेपालले गत मंसिरमा भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेदेखि नै आग्रह गर्दै आएको थियो नि भन्ने प्रश्नमा रायले त्यतिबेला वार्ता नहुनुमा मिति तय गर्नेजस्ता सामान्य प्राविधिक कारण भएको हुनसक्ने तर्क गरे । मिति तोक्न ढिलो भयो भन्दैमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा जटिलता ल्याउने परिस्थिति सिर्जना हुनु दु:खद भएको उनको भनाइ छ । ‘भारतका तर्फबाट केही ढिलो भए पनि वार्ताबाहेक कुनै विकल्प नभएकाले राजनीतिक नेतृत्वबाटै दुई देशबीचको प्रगाढ सम्बन्धलाई असर पुर्‍याउने किसिमका अभिव्यक्ति आउनु चिन्ताजनक हो,’ रायले भने ।

पूर्वराजदूत देव मुखर्जीले भने पछिल्ला घटनाक्रमप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे । उनले सीमा विवादलाई लिएर होहल्ला गर्नेभन्दा पनि उच्च राजनीतिक तहमा विगतमा भएको सहमतिअनुरूप प्रमाणका साथ वार्तामा बस्नुपर्ने बताए । ‘चर्को कुरा र होहल्ला गरेर हुँदैन प्रमाण, तथ्य र तर्कसहित वार्तामा बस्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘समस्या कसरी सिर्जना भएको भन्नेमा जान चाहन्न, तर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

अर्का पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले पनि नेतृत्व तहले शान्त ढंगमा संवाद अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए । बंगलादेशसँग जमिन र समुद्रमा भएको विवादसमेत वार्ताबाट टुंगिएकोमा नेपालसँगको विवाद नटुंगिने आफूलाई रत्तिभर शंका नभएको उनले बताए । वार्ताबाटै समाधान खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा चीनलाई ल्याउनु अप्रासंगिक भएको बताए । ‘यो विषय नेपाल र भारतबीचको हो,’ उनले भने, ‘चीनसँग कुनै सरोकार नै छैन ।’

यी हुन् लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्‍ने प्रमाण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार सरकारले गरेको खोजका क्रममा लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भनेर पुष्टि हुने विभिन्न आधार भेटिएका छन् । पहिलो आधारका रूपमा सरकारले सन् १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिलाई लिएको छ ।

त्यतिखेर नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्रशेखर उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेर अंग्रेज (इस्ट इन्डिया कम्पनी) सरकारका लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पेरिस ब्राड्सालाई हस्तान्तरण गरेको सन्धिमा पश्चिममा काली र पूर्वमा मेचीलाई मुलुकको सिमानाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर उक्त सन्धिमा पश्चिमको राप्तीदेखि पूर्वको कोसी नदीसम्मका तराईका जिल्ला उल्लेख नभएकाले त्यसको ९ महिनापछि अर्थात् डिसेम्बर ८ मा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भयो ।

त्यसलाई लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने दोस्रो दह्रिलो प्रमाणका रूपमा सरकारले लिएको छ । नेपालको कोसीदेखि राप्तीसम्मको समतल भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्न चाहेको भन्दै अंग्रेज सरकारले नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएका त्यही आधारमा सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि भएको थियो र त्यसमा लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा रहेको थियो ।

तेस्रो आधार, सन् १८६० नोभेम्बर १ मा भएको तत्कालीन श्री ३ जंगबहादुर राणा र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट लेफ्टिनेन्ट जर्नेल जर्ज र्‍याम्सेबीच भएको सम्झौता हो । जुन सम्झौताअनुसार बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गरिएको छ । त्यस बेला तयार भएको नक्सामा पनि लिम्पियाधुरा छुटेको छैन । सन् १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्रको सीमांकन भयो । जसमा नेपालका तर्फबाट कर्णेल सिद्धिमान साहेब बहादुर राजभण्डारी र अंग्रेज सरकारका तर्फबाट कमिस्नर लेफ्टिनेन्ट जर्नेल एन्ट्रिउको संयुक्त आयोगले नक्सांकन गर्‍यो । उक्त नक्सामा पनि पश्चिम नेपालको लिम्पियाधुरा छुटेको छैन ।

१८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धि, १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली सन्धिकै पूरक सन्धि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नक्सांकन, १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण, २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणना नेपालसंग भएका प्रमाणहरु हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १ सय ३२ किसिमका नेपालको नक्सा फेला पारेको छ । नेपाल स्वयंले आफ्नो नक्सा आफैं प्रकाशन गर्न थालेको २०३२ सालदेखि मात्रै हो । ‘त्यसअघि बेलाबखतमा प्रकाशित कतिपय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा समेटिएको पाइएको छ,’ मन्त्री अर्यालले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘त्यसलाई हामीले एउटा प्रमाणका रूपमा लिएका छौं ।’

१९९५ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारलाई लिम्पियाधुरा क्षेत्रका नागरिकले बाली बुझाएको प्रमाण सरकारसँग छ । त्यसमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रका गुन्जी, नाबी र कुटी गाउँका बासिन्दाको नामावली स्पष्टै देखिने प्रमाण सरकारसँग छ । त्यतिखेर त्यस क्षेत्रका केही नागरिकले अन्न र केहीले पैसा नेपाल सरकारलाई बुझाएको रसिदले लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने आधार स्पष्ट पारेको छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ को जनगणनाको तथ्यांक पनि सरकारसँग छ ।

सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सामा कुटी, नाभी, छाङरु नेपालतर्फ देखिने गरी कालीनदीलाई सिमाना मानिएको छ । सन् १८५६ मा ‘सर्वे अफ इन्डिया’ ले निकालेको एउटा नक्सामा भने लिपुलेक भञ्ज्याङबाट आउने नदीलाई नेपाल–भारतको सिमाना मानेर लिम्पियाधुरालाई भारतपट्टि पारिएको छ । ऐतिहासिक दस्तावेजका अनुसार भारतको पहिलो चलखेल यहींनिर सुरु हुन्छ । त्यसपछि कहिले लिम्पियाधुरासहित र कहिले लिम्पियाधुरा बेगरका नक्सा प्रकाशित भएका छन् । ०३२ सालमा नेपालले पहिलोपटक प्रकाशन गरेको नक्सामा त्यति धेरै प्रमाणका बाबजुद लिम्पियाधुरा छुटाइएको छ र त्यसयताका कुनै पनि नक्सामा लिम्पियाधुरा थिएन ।

‘हामीसँग यसबाहेक अरू थुपै्र ऐतिहासिक दस्तावेज छन्, जसले लिम्पियाधुरा हाम्रै हो भनेर प्रमाण छाडेका छन्,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो भूमिका सम्बन्धमा नेपालका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै कमीकमजोरी भएको भेटिएको छैन ।’

सरकारले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्साबारे संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई पनि औपचारिक जानकारी दिने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र समुदायलाई नेपालको नयाँ नक्साबारे जानकारी दिने तयारी गरिएको छ ।

परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट औपचारिक रूपमा पत्र आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र आफ्ना कूटनीतिक नियोगबाट सम्बन्धित मुलुकहरुलाई जानकारी गराइनेछ । ‘नेपालले औपचारिक रूपमै नक्सा जारी गरेपछि सबैले थाहा पाउँछन् नै तैपनि जानकारी गराउनु उचित हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस